FORMER HIGH COURT JUDGE & SENIOR ADVOCATE
Dr. Justice Vineet Kothari is a former Judge of the Rajasthan, Karnataka, Madras, and Gujarat High Courts, having served for over 16 years on the Bench and decided nearly 50,000 cases covering taxation, constitutional, civil, corporate, and service law matters. He is now a designated Senior Advocate by the Supreme Court of India and also serves as Senior Advisor at KPMG. His illustrious career spans law, taxation, academia, and arbitration — blending judicial integrity with professional excellence. Born in Jodhpur, Rajasthan on 2nd September 1959, Dr. Justice Kothari holds multiple academic distinctions including B.Com (Hons.), CA, CS, LL.B., LL.M., and Ph.D. in Taxation Policy and Freedom of Trade.
Designated Senior Advocate, Supreme Court of India
Practicing across Constitutional Courts in India
Senior Advisor, KPMG India
B.Com (Hons.), Jodhpur University
Chartered Accountant (CA)
Company Secretary (CS)
LL.B. (Bachelor of Laws)
LL.M. (Master of Laws)
Ph.D. (Taxation Policy and Freedom of Trade)
International Association of Tax Judges (IATJ) – Honorary Director
Commonwealth Magistrates and Judges Association (CMJA), London – Member
Nani Palkhivala Arbitration Centre, Chennai – Panel Arbitrator
Gujarat Arbitration Centre & Tamil Nadu Mediation Centre – Former Chairman
- Empanelled Arbitrator with SIAC, DIAC, AIAC, FCIArb, London etc. And all High Courts in India
Domestic & International Taxation
Corporate & Insolvency Laws
Service & Employment Law
Property & Family Law
Arbitration & Mediation (Domestic and International)
Constitutional & Writ Jurisdiction
Adv. Vinay Pratap Singh
Adv. Vinay Pratap Singh is an accomplished legal professional with over nine years of experience practicing before the Madhya Pradesh High Court, District & Sessions Courts, Tribunals and Consumer Forums.
MP/927/2016
101, Modi Tower, MTH Compound, Indore
LL.M (Criminology) – Barkatullah University, Bhopal
B.A. LL.B (Hons.) – Barkatullah University, Bhopal
Higher Secondary – St. Joseph’s Co-Ed School, Bhopal
Enrolled with Madhya Pradesh State Bar Council (MP/927/2016)
Member, Indore High Court Bar Association (328/2021)
Member, District Bar Association, Bhopal (6337/2016)
Corporate and Commercial Law
Industrial and Labour Law
Civil and Criminal Law
Real Estate Law
Consumer Protection Law
Service Matters
Adv. Mudit Pratap Singh
Adv. Mudit Pratap Singh is a practicing advocate with over six years of experience in litigation, arbitration, and legal consultancy. He regularly appears before the Supreme Court of India, High Court of Madhya Pradesh, and various district and consumer forums across India. He has worked with some of India’s leading senior advocates and law firms, including Shri Vivek Tankha, Shri K.T.S. Tulsi, Shri Naman Nagrath, and Khaitan & Khaitan (New Delhi). His experience spans civil, criminal, commercial, consumer, real estate, corporate, and family law, making him a versatile and result-oriented legal professional.
MP/2854/2019
101, Modi Tower, MTH Compound, Indore
B.A. LL.B. (Hons.), Barkatullah University, Bhopal – 63%
Diploma in Cyber Law, Asian School of Cyber Laws (Affiliated with GLC, Mumbai)
NUJS, Kolkata – Certificate Courses & Research Participation
Criminal Law
Divorce & Family Matters
Corporate & Commercial Disputes
Writs & Constitutional Law
Civil Litigation
Consumer & Service Law
Arbitration & Alternative Dispute Resolution (ADR)
Criminal Law
Divorce & Family Matters
Corporate & Commercial Disputes
Writs & Constitutional Law
Civil Litigation
Consumer & Service Law
Arbitration & Alternate Dispute Resolution (ADR)
Adv. Anushri Bhardwaj
Advocate Anushri Bhardwaj is a highly skilled legal professional with 7+ years of experience in litigation, advisory work, and dispute resolution. She regularly appears before the High Court of Madhya Pradesh (Indore Bench), District Court Indore, and the Family Court Indore. Her practice covers a wide range of areas including civil and commercial litigation, contractual disputes, land acquisition matters, arbitration, writ jurisdiction, and family law. She is known for her precision in drafting, strong courtroom advocacy, and well-structured case strategies. Her work reflects a blend of deep legal understanding, thorough research, and practical problem-solving for clients across sectors.
MP/2251/2018
101, Modi Tower, MTH Compound, Indore
LL.M (Corporate Law) – Oriental University, Indore
B.A. LL.B (Hons.) – Indore Institute of Law
Member, Indore Bar Association
Enrolled with Bar Council of Madhya Pradesh (MP/2251/2018)
Civil, Commercial & Contractual Disputes
Land Acquisition & Compensation Cases
Arbitration & Alternate Dispute Resolution
Constitutional Writs
Family & Matrimonial Disputes
Motor Accident Claims (MACT)
Service Law & Employment Matters
Drafting of Suits, Writ Petitions, Appeals & Legal Opinions
Adv. Yogesh Hemnani
Adv. Yogesh Hemnani is a distinguished advocate practicing before the High Court of Madhya Pradesh (Indore Bench), Delhi-based tribunals, and major national judicial bodies. With strong expertise in litigation, arbitration, corporate advisory, infrastructure disputes, white-collar crime, and regulatory matters, he is recognized for his strategic legal acumen and consistent results across forums. He co-founded Chambers of Yogesh Hemnani & Monisha Kasturi, Advocates & Solicitors, leading a team of highly skilled lawyers appearing regularly before High Courts, NCLT, NCLAT, DRT, DRAT, REAT, CAT, ITAT, NGT, RERA, and District Courts across multiple jurisdictions. His advisory portfolio includes listed companies, multinational corporations, PSU entities, real estate developers, and high-value commercial litigants.
MP/1170/2017
102, Naveet Darshan, Greater Kailash Road,
Above Lotus Electronics, Indore (M.P.)
B.A. LL.B. (Hons.)
CS (Executive)
Diploma in IPR Law
Certificate Courses:
Competition Law
Consumer Protection & Sale of Goods
Contract Law
Enrolled with Bar Council of Madhya Pradesh
Member, Indore Bar Association
Member, Various Tribunal Practice Forums (NCLT/NCLAT/DRT/DRAT/NGT)
Litigation & Dispute Resolution
Real Estate & Infrastructure Laws
White-Collar Crimes (PMLA, PC Act)
Highway Projects & PPP Arbitrations
Service & Employment Law
Taxation & Regulatory Matters
Insolvency & Bankruptcy (IBC)
Corporate Restructuring, M&A
Aviation, Competition & Banking Law
Intellectual Property Rights (IPR)
International Commercial Arbitration
Land Laws & Co-operative Societies
Divorce Lawyers in Indore – इंदौर में तलाक के वकील
शादी ख़त्म करना सिर्फ़ क़ानूनी प्रक्रिया नहीं है; इसमें पैसा, बच्चे और साथ बिताए साल जुड़े होते हैं। हमारे तलाक के वकील फ़ैमिली कोर्ट, इंदौर में आपसी सहमति और विवादित तलाक, कस्टडी, भरण-पोषण और स्त्रीधन के मामले देखते हैं, और अपील व ट्रांसफ़र याचिकाएँ इसी शहर में स्थित MP हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में लड़ते हैं। जहाँ संभव हो वहाँ समझौता, और जहाँ नहीं, वहाँ अदालत की पूरी तैयारी।
तलाक में मदद, जो आपके असली सवालों से शुरू होती है
हमारे पास आने वाले ज़्यादातर लोग धाराओं के बारे में नहीं पूछते। वे जानना चाहते हैं कि बच्चे किसके पास रहेंगे, हर महीने घर का ख़र्च कैसे चलेगा, घर और गहनों का क्या होगा, और यह सब कितने समय में निपटेगा। इंदौर के हमारे तलाक के वकील पहले इन सवालों को समझते हैं, फिर वह क़ानूनी रास्ता तय करते हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचाए।
हमारे क्लाइंट में विजय नगर, पलासिया, राजेंद्र नगर और सुपर कॉरिडोर के परिवार हैं, ऐसे दंपती भी जिनमें एक साथी IT या कॉर्पोरेट नौकरी में है और आय, बोनस व निवेश का सही खुलासा भरण-पोषण में अहम हो जाता है। उज्जैन, देवास या धार में दायर केस को इंदौर लाने जैसी हाईकोर्ट ट्रांसफ़र याचिकाएँ और अपील भी हम संभालते हैं।
चाहे आप शांति से आपसी सहमति का तलाक चाहते हों या किसी याचिका का जवाब देना हो, फ़ैमिली कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में काम करने वाला इंदौर का तलाक वकील शुरू से अंत तक आपके हितों की रक्षा कर सकता है।
पहली मुलाक़ात में हम क्या देखते हैं
- 01 शादी कैसे और कहाँ हुई, और उस पर कौन-सा क़ानून लागू है
- 02 क्या दूसरा पक्ष सहमत हो सकता है, और किन शर्तों पर
- 03 भरण-पोषण के लिए दोनों पक्षों की आय, संपत्ति और ख़र्च
- 04 कस्टडी के लिए बच्चों की पढ़ाई और रोज़मर्रा की देखभाल
- 05 स्त्रीधन, उपहार, और किसी भी पक्ष द्वारा पहले से दायर केस
आपसी सहमति या विवादित तलाक: फ़र्क़ क्या है?
तलाक में कितना समय और ख़र्च लगेगा, यह सबसे ज़्यादा इस पर निर्भर करता है कि दोनों पक्ष सहमत हैं या नहीं।
आपसी सहमति से तलाक
- कौन दायर करता है
- पति-पत्नी दोनों मिलकर, एक संयुक्त याचिका में
- शर्त
- कम से कम एक साल से अलग रह रहे हों और सभी शर्तों पर सहमति हो
- समय
- आमतौर पर लगभग छह महीने; कोर्ट प्रतीक्षा अवधि माफ़ करे तो इससे कम
- सबूत
- ट्रायल नहीं होता; दोनों के बयान दर्ज होते हैं
- किसके लिए सही
- जो गुज़ारा भत्ता, बच्चों और सामान पर सहमत हो सकते हैं
विवादित (एकतरफ़ा) तलाक
- कौन दायर करता है
- एक पक्ष, दूसरे के ख़िलाफ़
- शर्त
- क्रूरता, परित्याग या व्यभिचार जैसा कोई क़ानूनी आधार साबित करना होता है
- समय
- अक्सर कुछ साल, सबूत और तारीख़ों पर निर्भर
- सबूत
- गवाहों और जिरह के साथ पूरा ट्रायल
- किसके लिए सही
- जब दूसरा पक्ष राज़ी न हो या शर्तें तय न हो पाएँ
अगर दोनों पक्ष समझौता कर लें, तो विवादित केस किसी भी चरण में आपसी सहमति के तलाक में बदल सकता है। मध्यस्थता के बाद ऐसा अक्सर होता है।
इंदौर में तलाक का क़ानून और उसे लागू करने वाली अदालतें
कौन-सा क़ानून लागू होगा, यह आपके धर्म और शादी के तरीक़े से तय होता है। अदालत लगभग सबके लिए एक ही है।
हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक लेते हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत हुई शादियाँ, जिनमें कई अंतरधार्मिक और कोर्ट मैरिज शामिल हैं, उसी अधिनियम से चलती हैं। मुस्लिम महिलाएँ मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत, और ख़ुला व मुबारत पर्सनल लॉ के तहत तलाक ले सकती हैं। ईसाई विवाहों पर भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 लागू होता है।
भरण-पोषण पर्सनल लॉ के साथ धारा 144 BNSS (पहले धारा 125 CrPC) के तहत भी माँगा जा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 सुरक्षा, निवास और आर्थिक राहत के आदेश अलग से देता है। फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 तलाक, भरण-पोषण और कस्टडी को एक ही फ़ैमिली कोर्ट में लाता है, जहाँ काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा है।
शादी किस तरह हुई और पंजीकृत हुई, यह भी उतना ही मायने रखता है जितना पति-पत्नी का धर्म।
फ़ैमिली कोर्ट, इंदौर
तलाक, न्यायिक पृथक्करण, विवाह शून्य घोषित करना, दांपत्य अधिकारों की बहाली, भरण-पोषण, कस्टडी और संरक्षकता के मामले। ट्रायल से पहले कोर्ट के काउंसलर दंपती से मिलते हैं।
मजिस्ट्रेट कोर्ट, इंदौर
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा, निवास और अंतरिम आर्थिक राहत की अर्ज़ियाँ मजिस्ट्रेट सुनते हैं, जो अक्सर फ़ैमिली कोर्ट के केस के साथ-साथ चलती हैं।
MP हाईकोर्ट, इंदौर बेंच
फ़ैमिली कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील दो जजों की बेंच सुनती है। मध्य प्रदेश के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में वैवाहिक केस ट्रांसफ़र करने की याचिकाएँ भी हाईकोर्ट ही तय करता है।
फ़ैमिली कोर्ट, इंदौर में तलाक का केस कैसे चलता है
ज़्यादातर केस इन चरणों से गुज़रते हैं, और हर चरण में हम क्या करते हैं।
तथ्य और दस्तावेज़ जुटाना
विवाह प्रमाणपत्र या शादी का कोई प्रमाण, पहचान और पते के कागज़, आय के रिकॉर्ड, और बच्चों, संपत्ति व स्त्रीधन की जानकारी।
हमारी भूमिका: बताना कि कौन-सा रास्ता सही है, दूसरा पक्ष क्या माँग सकता है और आपको कौन-से सबूत चाहिए।
शर्तों पर सहमति की कोशिश
अगर दोनों पक्ष तैयार हों, तो स्थायी गुज़ारा भत्ता, कस्टडी, मुलाक़ात और सामान की वापसी की शर्तें तय करके लिखित समझौता बनाया जाता है।
हमारी भूमिका: आपकी ओर से बातचीत करना और यह सुनिश्चित करना कि शर्तें पूरी और लागू करने योग्य हों।
फ़ैमिली कोर्ट में याचिका
आपसी सहमति के लिए संयुक्त याचिका, या किसी आधार पर एक पक्ष की याचिका। विवादित केस में दूसरे पक्ष को नोटिस जाता है और वह जवाब दाखिल करता है।
हमारी भूमिका: याचिका तैयार करना, यह जाँचना कि इंदौर की अदालत को सुनवाई का अधिकार है, और ज़रूरी कागज़ लगाना।
काउंसलिंग, और केस के दौरान सहारा
कोर्ट दंपती को काउंसलिंग या मध्यस्थता के लिए भेजता है। इस बीच अंतरिम भरण-पोषण, मुक़दमे का ख़र्च, बच्चों की अंतरिम कस्टडी और मुलाक़ात का समय तय हो सकता है।
हमारी भूमिका: काउंसलिंग के लिए तैयार करना, और भरण-पोषण के लिए ज़रूरी आय व संपत्ति का हलफ़नामा दाखिल करना।
सहमति की पुष्टि, या केस साबित करना
आपसी सहमति में दूसरे मोशन पर दोनों अपनी सहमति दोहराते हैं। विवादित केस में दोनों पक्ष सबूत पेश करते हैं और अंतिम बहस से पहले गवाहों से जिरह होती है।
हमारी भूमिका: जहाँ उचित हो वहाँ प्रतीक्षा अवधि माफ़ करने की अर्ज़ी देना, या ट्रायल लड़ना।
तलाक की डिक्री, और उसका पालन
डिक्री से शादी ख़त्म होती है और गुज़ारा भत्ता व कस्टडी के आदेश दर्ज होते हैं। भुगतान रुकने पर आदेश का निष्पादन कराया जा सकता है। कोई भी पक्ष इंदौर हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
हमारी भूमिका: बकाया भरण-पोषण और दूसरे आदेश लागू कराना, या अपील दायर करना अथवा उसका जवाब देना।
इंदौर में हमारे वकील कौन-से तलाक और पारिवारिक केस देखते हैं
फ़ैमिली कोर्ट और हाईकोर्ट में हमारे पास सबसे ज़्यादा आने वाले मामले।
आपसी सहमति से तलाक
पूरी समझौता शर्तों के साथ संयुक्त याचिका, और छह महीने की प्रतीक्षा अवधि माफ़ कराने की अर्ज़ी।
HMA धारा 13B · SMA धारा 28विवादित तलाक
क्रूरता, दो साल के परित्याग, व्यभिचार या धर्म परिवर्तन जैसे आधारों पर तलाक दायर करना या उसका जवाब देना।
HMA धारा 13 · SMA धारा 27बच्चों की कस्टडी व मुलाक़ात
बच्चे के हित को सबसे ऊपर रखते हुए कस्टडी, संरक्षकता, मुलाक़ात का समय और शहर बदलने से जुड़े विवाद।
संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम · HMGA धारा 6भरण-पोषण व गुज़ारा भत्ता
अंतरिम और स्थायी भरण-पोषण, एकमुश्त गुज़ारा भत्ता, और भुगतान रुकने पर वसूली।
BNSS धारा 144 · HMA धारा 24–25स्त्रीधन वापसी
शादी के समय या उसके आसपास मिले गहने, उपहार और सामान वापस दिलाना, जो पत्नी की अपनी संपत्ति हैं।
HMA धारा 27 · DV एक्ट धारा 19(8)घरेलू हिंसा
पीड़ित के लिए सुरक्षा, निवास और आर्थिक राहत के आदेश, और शिकायत में नामित परिजनों का बचाव।
DV एक्ट, 2005 धारा 12, 18–23अपील व ट्रांसफ़र याचिका
फ़ैमिली कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील, और वैवाहिक केस को किसी दूसरे ज़िले से इंदौर या इंदौर से बाहर ले जाने की याचिका।
फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम धारा 19 · CPC धारा 24मुस्लिम व ईसाई तलाक
1939 के अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद, ख़ुला और मेहर के दावे, और भारतीय तलाक अधिनियम के तहत तलाक।
DMMA, 1939 · भारतीय तलाक अधिनियम, 1869विवाह शून्य घोषित करना
जहाँ सहमति धोखे या दबाव से ली गई हो, या विवाह क़ानूनन शून्य हो, वहाँ विवाह को शून्य या शून्यकरणीय घोषित कराना।
HMA धारा 11–12इंदौर भर के परिवारों के लिए तलाक के वकील
हम इंदौर शहर के हर हिस्से और महू, राऊ, सांवेर व देपालपुर के क्लाइंट के मामले देखते हैं, साथ ही उज्जैन, देवास, धार और रतलाम जैसे ज़िलों की हाईकोर्ट अपील और ट्रांसफ़र याचिकाएँ भी।
शुरुआत के लिए +91 99933 26589 पर कॉल करें। पहली मुलाक़ात में शादी का प्रमाण, पहचान पत्र और कोर्ट या दूसरे पक्ष से मिले कोई भी कागज़ साथ लाएँ।
इंदौर में हमारा ऑफिस
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास101 मोदी टॉवर, MTH कंपाउंड, पालिका प्लाज़ा के सामने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, इंदौर
सोमवार से रविवार, सुबह 9 से रात 8 बजे तक · info@indorelawyers.com
- विजय नगर
- पलासिया
- एबी रोड
- राजवाड़ा
- सियागंज
- खजराना
- भंवरकुआं
- अन्नपूर्णा रोड
- राजेंद्र नगर
- साकेत नगर
- सुदामा नगर
- निपानिया
- सुपर कॉरिडोर
- बाणगंगा
- राऊ
- महू
पति या पत्नी के साथ कुछ भी साइन करने से पहले
जल्दबाज़ी में किए गए अनौपचारिक समझौते बाद के विवादों की सबसे आम वजह हैं। कोई भी समझौता साइन करने से पहले:
- देखें कि उसमें गुज़ारा भत्ता, कस्टडी, मुलाक़ात, स्त्रीधन, संपत्ति और दोनों तरफ़ से चल रहे हर केस को वापस लेने की बात शामिल है।
- भुगतान की तारीख़ें और रक़म साफ़-साफ़ लिखी हों, और समझौता कोर्ट के सामने रखा जाए।
- अपने वकील का एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल ऑफ़ मध्य प्रदेश से जाँच लें।
इंदौर में तलाक से जुड़े सवाल
ये सामान्य जानकारी है। आपके केस में सही कदम उसके तथ्यों पर निर्भर करता है, इसलिए वकील से सलाह ज़रूर लें।
कम से कम एक साल अलग रहने के बाद पति-पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत संयुक्त याचिका दायर करते हैं और अपने बयान दर्ज कराते हैं (पहला मोशन)। दूसरा मोशन आमतौर पर छह महीने बाद होता है और दोनों की सहमति बनी रहे तो डिक्री पारित होती है। अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपयुक्त मामलों में यह अवधि माफ़ की जा सकती है, इसलिए पूरी तरह सुलझे केस काफ़ी जल्दी निपट सकते हैं।
हाँ, यह संभव है। मध्य प्रदेश के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में वैवाहिक केस ले जाने के लिए CPC की धारा 24 के तहत MP हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र याचिका दायर की जा सकती है। अदालतें आमतौर पर पत्नी की सुविधा, उसके साधन, दूरी और छोटे बच्चों की देखभाल को महत्व देती हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होता है।
मिल सकता है। अगर उसकी आय उसी जीवन-स्तर के लिए काफ़ी नहीं है जो शादी में था, तो अदालत भरण-पोषण दे सकती है। रजनीश बनाम नेहा (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के लिए आय और संपत्ति का हलफ़नामा अनिवार्य किया है, इसलिए वेतन, बोनस और निवेश का सही खुलासा अहम है।
बच्चे का हित सबसे ऊपर रखा जाता है। फ़ैमिली कोर्ट संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम और संबंधित पर्सनल लॉ के तहत बच्चे की उम्र, पढ़ाई, भावनात्मक जुड़ाव और माता-पिता की परिस्थितियाँ देखकर कस्टडी तय करता है। जिसे कस्टडी नहीं मिलती, उसे आमतौर पर मुलाक़ात का अधिकार मिलता है, और साझा व्यवस्था भी संभव है।
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत नहीं। फ़ैमिली कोर्ट विवादित तलाक केवल धारा 13 में दिए आधारों, जैसे क्रूरता या परित्याग, पर ही दे सकता है। पूरी तरह टूट चुकी शादी को सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 की विशेष शक्ति से ख़त्म कर सकता है, जैसा शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) में कहा गया।
स्त्रीधन पत्नी की संपत्ति है। इसे तलाक के केस में ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 के तहत, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19(8) के तहत वापसी आदेश से, या रोक कर रखा गया हो तो आपराधिक न्यासभंग की शिकायत से माँगा जा सकता है। क्या-क्या दिया गया था, इसकी तस्वीरें, बिल और शादी के रिकॉर्ड संभाल कर रखें।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, अपील की समय-सीमा बिना अपील के निकल जाने पर, या अपील खारिज होने के बाद, दोबारा शादी वैध है। आपसी सहमति के तलाक में, जहाँ कोई पक्ष अपील नहीं करता, यह आमतौर पर सीधा होता है, फिर भी तारीख़ के बारे में सलाह ले लें।
सुलझे हुए आपसी सहमति के तलाक की फ़ीस आमतौर पर तय होती है और विवादित केस से काफ़ी कम होती है, जिसकी फ़ीस अक्सर चरणवार ली जाती है। साथ चलने वाले भरण-पोषण, कस्टडी या घरेलू हिंसा के केस से काम बढ़ता है। पहली मुलाक़ात में पूरी फ़ीस संरचना पूछ लें।
Lawyers Categories in Indore · इंदौर में वकीलों की श्रेणियाँ
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तलाक के बारे में सोच रहे हैं, या इंदौर में याचिका मिली है?
आज ही इंदौर के तलाक वकील से गोपनीय बातचीत करें।
कॉल करें +91 99933 26589Discover Frequently Asked Questions from Our Legal Support Team
Our team at Indore Lawyers helps clients connect with trusted advocates in Indore for all types of legal matters. Below are some common questions about how you can reach us, schedule consultations, and begin your legal journey.
You can reach a lawyer directly by filling out our Contact Form or calling us . Once we receive your inquiry, our team will connect you with a qualified advocate based on your legal issue.
Yes. You can schedule an online consultation via phone or video call. Simply share your preferred time, and our legal expert will get in touch to discuss your case confidentially.
Not necessarily. Most initial consultations can be done online or over the phone. However, for documentation, notarization, or court-related matters, a visit to our Indore office may be required.
Our team typically responds within 24 hours. For urgent cases like arrests, property disputes, or family emergencies, please call +91 94038 93729 directly for faster assistance.
Yes. While we are based in Indore, many of our lawyers handle cases across Madhya Pradesh and assist with online legal documentation for clients across India.